Fasal Bima Yojana 2023 : बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से परेशान हुए मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है किसानों को जल्द ही फसल बीमा का लाभ मिलने वाला है। फसल बीमा कंपनियों के मुताबिक किसानों को वर्ष 2021 की खरीफ फसलों के नुकसान से लेकर हाल ही में 2023 के दौरान रबी फसलों के हुए नुकसान का बीमा मिलेगा।
कृषि विभाग के अधिकारी एवं बीमा कंपनी के अधिकारी इसके लिए शासन के निर्देश के पश्चात बीमा वितरण से संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं।
किसानों को फसल बीमा के रूप में मिलेंगे 3500 करोड़ों रुपए
शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फसल बीमा योजना crop insurance claim release date के तहत भुगतान करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत, वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए दावा भुगतान किए जाएंगे। कृषि विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के किसानों को वर्ष 2021-22 के लिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 3500 करोड़ रुपए का दावा मिलेगा।
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इससे 44 लाख 77 हजार से अधिक आवेदक किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 2900 करोड़ रुपए राज्यांश भी जमा करवा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2022-23 के लिए भी राज्यांश जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो जल्द ही पूरी होगी। उम्मीद है, कि दोनों वर्षों के लिए बीमा दावा का भुगतान एक साथ होगा।
फसल बीमा बीमा के भुगतान को लेकर सीएम ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है, कि किसानों को समय रहते फसल बीमा (crop insurance ) crop insurance claim release date का लाभ मिलना चाहिए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं, कि प्रभावित किसानों के फसल बीमा योजना के प्रकरण तत्काल बनाए जाएँ और किसानों को योजना का लाभ समय पर मिले।
कृषि विभाग के अधिकारी श्री एम. सेलवेन्द्रन ने बताया कि फसल बीमा जैसी कृषक हितैषी योजना crop insurance claim release date की पेंडिंग राशि का भुगतान इस वर्ष करने के लिए गंभीर एवं सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के किसानों को खरीफ 2021 से वर्तमान रबी 2022-23 तक फसल बीमा दावों का भुगतान नहीं हुआ है।
इस तारीख तक फसल बीमा मिलने की संभावना
फसल बीमा crop insurance claim release date कंपनी के अधिकारियों के अनुसार फसल बीमा वितरण से संबंधित सभी प्रकार की औपचारिकताएं कंपनियों की ओर से पूरी कर ली गई है राज्य सरकार ने करके राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेज दिया गया है राज्य सरकार द्वारा जैसे ही स्वीकृति मिलती है वैसे ही फसल बीमा कंपनी बीमा वितरण की तिथि तय कर देगी सूत्र बताते हैं
कि मई माह के पहले सप्ताह में फसल बीमा का वितरण होगा। ज्ञात हो कि प्रदेश में पीएम फसल बीमा योजना crop insurance claim release date के क्रियान्वयन के लिए जिलों के 11 क्लस्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा योजना में भू-अभिलेख से इंटीग्रेशन कर नोटीफिकेशन प्रक्रिया को डिजिटलीकृत किया गया है।
जल्द ही क्लेम राशि का निर्धारण होगा, शासन को मिली राशि
मप्र सरकार को किसान फसल बीमा crop insurance claim release date वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसानों का नुकसान कम होने की वजह से बीमा कंपनी मप्र को 2200 करोड़ रुपए से अधिक राशि लौटाने जा रही है। फसल उत्पादन और उसकी कटाई का डाटा सरकार ने बीमा कंपनी को सौंप दिया। अब जल्द ही क्लेम राशि का निर्धारण होगा जो 2200 से 2300 करोड़ रुपए के बीच रहने वाला है।
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किसान राज्य सरकार, केंद्र मिलकर बीमा कंपनी को ‘फसल बीमा’ crop insurance claim release date का प्रीमियम जमा करते हैं। नुकसान होने पर प्रीमियम की कुल राशि से 10% राशि तक का क्लेम कंपनी देती है। इससे आगे जो भी नुकसान होता है, उसे सरकार भरती है। यदि नुकसान प्रीमियम की कुल राशि से 20% तक कम हो तो कंपनी बचा पैसा सरकार को लौटाती है।
वर्ष 2020-21 में किसान, राज्य सरकार और केंद्र ने 7200 करोड़ रुपए प्रीमियम दिया था। इसमें 3100 करोड़ रुपए राज्य के थे। नुकसान crop insurance claim release date ज्यादा हुआ तो 600 करोड़ अतिरिक्त भरना पड़ा। इसी तरह वर्ष 2021-22 में 6750 करोड़ प्रीमियम जमा हुआ। इसमें राज्य सरकार का 2900 करोड़ शामिल था।
प्रीमियम की राशि फसल बीमा से कंपनियों ने कमाएं करोड़ों
मप्र में इस साल ओलों से 70 हजार हेक्टेयर में फसलों का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए अब तक 64 करोड़ रुपए ही आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि जिन जिलों में ओले गिरे हैं, एक बार खुद जाकर चैक कर लें। सर्वे के बारे में जानकारी ले लें। किसानों को बीमा योजना crop insurance claim release date का लाभ हर हाल में मिल जाए। इस मामले में जब सरकार ने पिछले 4 सालों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि किसानों को भुगतान के बावजूद बीमा कंपनियों ने इस दौरान 4318 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।
लाभ कमाने में सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां शामिल हैं। सबसे ज्यादा लाभ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का रहा। ये लाभ 2017-18 की रबी व खरीफ और 2018 की रबी, 2019-20 की रबी और 2020 की रबी की फसलों crop insurance claim release date का रहा। इस दौरान रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रबी में 137 करोड़ रु. का लाभ हुआ। जबकि बजाज अलायंस कंपनी को 2019 में रबी में 199 करोड़ रु., इफ्को टोकियो इंश्योरेंस कंपनी को 278 करोड़ रु. और एचडीएफसी कंपनी को 2018-19 की रबी की फसलों में 136 करोड़ रु. का लाभ हुआ।