Krishi Vidyut Sambandh Yojana 2023 : देश में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे है । कृषि में किसानों की लागत को घटाने के लिए और सिंचाई को विद्युतीकृत करने में राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों की मदद कर रही है। इसी दिशा में बिहार राज्य सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” के तहत 3 लाख से भी अधिक नये नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा साल 2022 से अब तक 96000 नए नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके है। योजना के तहत सरकार द्वारा समय-समय पर नलकूपों को विद्युत कनेक्शन (electrical connection) से जोड़ने के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
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यदि आप भी “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” का लाभ उठाना चाहते है और नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते है तो इस पोस्ट को शुरू से लास्ट तक पढ़े…
क्या है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना
बिहार राज्य के सभी किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा साल 2020 में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का शुभारंभ किया गया था । इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के किसानों को नए विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा रहे है। ताकि किसानों को खेतों की सिंचाई में कम लागत आये और किसानों की आय में इजाफा हो सके ।
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राज्य में कुल 3 लाख से ज्यादा पंप को दिया जाएगा विद्युत कनेक्शन
बिहार में कुल 7 लाख निजी मोटर पंप हैं जिसका संचालन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक 3 लाख 62 हजार निजी मोटरपंप को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। निजी पंप को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने से किसान बेहद कम कीमत पर खेत की सिंचाई कर पा रहे हैं। डीजल का उपयोग कर सिंचाई करने से किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि प्रदेश में किसानों को इलेक्ट्रिक नलकूप की सुविधा दिया जाना जरूरी है।
खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए 291 पावर सब स्टेशन तैयार
ऊर्जा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य में अबतक 291 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है। वहीं, 1354 कृषि डेडिकेटेड फीडर का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इन डेडिकेटेड फीडरों व पावर सब स्टेशन के माध्यम से खेतों तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खेतों तक बांस-बल्ले इत्यादि के सहारे बिजली पहुंचायी जा रही है, उसे बदलने का निर्देश दिया है ताकि, मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और बिजली की क्षति कम से कम हो सके।
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किन किसानों काे होगा लाभ
प्रदेश में कुल 7 लाख निजी मोटर पंप है। 3 लाख 62 हजार पंप को सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है। अतः सरकार के द्वारा 3 लाख 38 हजार पंप के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
किसान जो निजी मोटर पंप के माध्यम से सिंचाई का कार्य करते हैं, फिलहाल उनके पंप के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं है उन्हें बिहार सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस तरह कुल 3 लाख 38 हजार किसान इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं।
किसानों को होगा ये फायदा
नलकूपों को बिजली कनेक्शन दिए जाने से किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में नलकूपों से सिंचाई के लिए बिजली की दर मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट है। इससे किसानों को फसलों की सिंचाई में कम खर्चा आएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ बिहार राज्य में अभी 3 लाख से भी ज़्यादा नलकूपों के लिये विद्युत कनेक्शन दिये जाने बाक़ी है। सरकार द्वारा किसानों को विद्युत कनेक्शन मुहैया करवाने के लिए समय-समय पर शिवर लगाकर आवेदन फॉर्म लिए जा रहे है।
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यदि आप भी मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन करना चाह रहे है तो इसके लिये आप सबसे पहले अपने नजदीकी कृषि सलाहकार मिलकर अपने क्षेत्र में शिविर के आयोजन की जानकारी लें ।
पात्रता और जरूरु दस्तावेज
जानकारी के लिए आपको बता दे की आवेदक किसान के पास निजी मोटर पंप और नलकूप होना चाहिए। इसके अलावा किसान को आवेदन के लिये जिन कागताज की ज़रूरत पड़ेगी वो निम्न प्रकार है:-
- किसान का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- कृषि भूमि का विवरण एवं दस्तावेज
- मोबाइल नंबर ।