#ratlam 25 मार्च 2023/ शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं खरीदी के लिए खरीदी केंद्रों पर संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। किसानों को परेशानी नहीं हो, गेहूं खरीदी के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को खरीदी केंद्रों पर चस्पा किया जाए। उक्त निर्देश सांसद श्री गुमान सिंह डामोर द्वारा शनिवार को संपन्न दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए गए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित उक्त बैठक में विधायक श्री चैतन्य काश्यप, विधायक श्री दिलीप मकवाना, विधायक श्री मनोज चावला, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लाला बाई, कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, सांसद प्रतिनिधि श्री नंदन जैन, श्री प्रदीप चौधरी, श्री राजेंद्र पाटीदार, श्री विक्रम सिंह लुनेरा, श्री आशीष धाकड़, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना जायसवाल तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सांसद श्री डामोर ने कहा कि लाडली बहना योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। इसका सफल क्रियान्वयन करते हुए शत-प्रतिशत पात्र बहनों को योजना का लाभ देना है। इसके कार्य में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि भी मानिटरिंग करें। पीएम आवास की समीक्षा में सांसद ने निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गांव में देखे कि कोई पात्र व्यक्ति योजना का लाभ पाने से वंचित नहीं रहे।
बैठक में सांसद में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा में निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का खाद्यान्न समय सीमा में निर्धारित गांव में निर्धारित स्थल पर पहुंचे। इसके पूर्व इसकी सूचना ग्रामीणों को दी जाए ताकि वे उपस्थित रहकर राशन प्राप्त कर सकें। सैलाना विकासखंड में राशन वाहन समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतें मिल रही है। जिला स्तर से खाद्यान्न उपलब्धता की सघन मानिटरिंग करें, व्यवस्था को सुधारा जाए। सांसद ने सैलाना क्षेत्र में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के खराब व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीणों द्वारा अधिकारी के खराब व्यवहार के संबंध में शिकायत की गई है, इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा के दौरान विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि रतलाम शहर तथा अन्य स्थानों पर लाडली बहना योजना का पात्र महिलाओं को लाभ देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार कार्य किया जाए।
विद्युत वितरण कंपनी की कार्य समीक्षा में सांसद ने कहा कि मैदानी क्षेत्र में कंपनी के लाइनमैन का व्यवहार अच्छा रहे, कई स्थानों से उनके खराब व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सदस्यों ने कहा कि किसानों से बकाया वसूली कार्रवाई के पूर्व उनको जानकारी अवश्य दी जावे। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सांसद श्री डामोर द्वारा सिकल सेल बीमारी के संबंध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई।
पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल द्वारा सैलाना में स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य बंद होने की जानकारी देते हुए शीघ्र कार्य चालू करने के लिए कहा गया। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में सांसद द्वारा कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में जिन सड़क निर्माण योजनाओं की स्वीकृति लंबित है उसके लिए शासन स्तर से पत्र व्यवहार करें। स्वयं सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीप मकवाना भोपाल जाकर उच्चस्तरीय चर्चा करके योजनाओं की स्वीकृति कार्य कराएंगे। विधायक श्री मकवाना, जनपद अध्यक्ष श्रीमती साधना जायसवाल द्वारा लोक निर्माण विभाग को रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों के आवागमन के लिए जरूरी सड़कों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण करने तथा प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। आलोट विधायक श्री मनोज चावला ने क्षेत्र में कृषि विभाग के जर्जर होते भवन की चर्चा करते हुए उसके उपयोग के सम्बन्ध में सुझाव दिया। गेहूं खरीदी केन्द्रों पर किसानों की सुविधा के सम्बन्ध में भी बात कही।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन में कार्यों की पेंडेंसी पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त की। कई गांव में डीपीआर नहीं बनने पर सांसद द्वारा पूछा गया। विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि पानी का सोर्स नहीं होने से योजनाओं की डीपीआर नहीं बना पा रहे हैं। सांसद ने कहा कि युक्तियुक्त ढंग से काम करें, ग्रामीणों को हर हाल में पानी उपलब्ध कराना है इसके लिए जो भी कार्य योजना तैयार करना पड़े उस पर काम होगा। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के कवलका माता क्षेत्र में विगत बैठक में दिए गए निर्देश के बावजूद कार्यपालन यंत्री द्वारा मोटर उपलब्ध नहीं कराने पर सांसद द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल मोटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
विधायक श्री चेतन्य काश्यप द्वारा नेशनल हाई वे की समीक्षा मे सड़कों के आसपास के किसानों के आवागमन की परेशानी का जिक्र करते हुए जरूरी पहुंच मार्गों के निर्माण एवं अंडरकट निर्माण की आवश्यकता जताई गई। बैठक में पीआईयू, एमपीआरडीसी तथा जल संसाधन विभाग की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि ऊँडवा नाला तालाब की सर्वे कार्य की स्वीकृति तथा बावड़ीखेड़ा पीपलखुटा माइक्रो सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से आना शेष है । उक्त दोनों योजनाओं की आवश्यक स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।