Kisan Yojana : किसानों के खर्च कम कर आय बढ़ाने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं बनाती है. इसी के तहत केंद्र सरकार ने 2019 में किसानों को हर साल 6 हज़ार रुपए देने की योजना बनाई थी. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि. जिसकी मदद से किसान अपनी खेती के छोटे-मोटे खर्च उस अमाउंट से पूरा कर सके. ये योजना काफी लोकप्रिय हुई और कई किसानों को इसका लाभ भी मिला. इसे देख राज्य सरकार भी इसी तरह की योजना लेकर आ रही है. जिससे की किसानों का खर्च कम से कम हो और उन्हें खेती में ज़्यादा से ज़यादा मुनाफा हो. राजस्थान सरकार ने भी किसानों के लिए इसी तरह की एक योजना तैयार की है. इसके तहत किसानों को बिजली के बिल में काफी राहत मिलेगी. सरकार किसानों को बिजली के बिल पर सब्सिडी देगी, जिससे उनका खर्च कम आएगा और खेती में मुनाफा बढ़ेगा.
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राजस्थान सरकार ने आने वाले 2 सालों में 4.88 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य रखा है. वहीं साल 2023-24 तक बकाया बिजली कनेक्शन जारी करने का प्लान है. इस योजना का आगाज 17 जुलाई, 2021 को हुआ. तब ही से गांव में किसानों और अन्य कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी जा रही है. इसी के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है. किसानों को पीएम कुसुम योजना और सौर कृषि आजीविका योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि खेती की लागत को किसी तरह कम किया जा सके.
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सरकार सौर ऊर्जा को देना चाहती है बढ़ावा
अब गुजरात की तरह राजस्थान भी सोलर स्टेट बनने की सफर पर चल पड़ा है. राज्य में सौर कृषि आजीविका योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अब किसान अपनी बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगवाकर अच्छी आजीविका कमा सकते हैं. सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादन करके बाजार में बेच सकते हैं या फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
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इसके अलावा, राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा पर काम करते हुए 10,463 मेगावाट सौर ऊर्जा और 2700 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए भी तमाम यूनिट्स लगाई गई हैं. राज्य में पीएम कुसुम योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत सितंबर तक 42 मेगावाट क्षमता के सेंटर स्थापित हुए हैं.
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कैसे करे इस योजना में आवेदन?
इस योजना का फायदा उठाने के लिए ज़रूरी है की किसान राजस्थान का मूल निवासी हो. ऐसे किसान जो न तो इनकम टैक्स देतें हो और ना ही केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, वे सब इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने आधार और बैंक अकाउंट को इस योजना से लिंक करना.