वर्ष 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायाधीशगणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, वर्ष 2022 की नेशनल लोक अदालतों में सर्वाधिक प्रकरणों का निराकरण करने वाले न्यायाधीशों का हुआ सम्मान

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वर्ष 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायाधीशगणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, वर्ष 2022 की नेशनल लोक अदालतों में सर्वाधिक प्रकरणों का निराकरण करने वाले न्यायाधीशों का हुआ सम्मान

उज्जैन 03 जनवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को किया जाना है। लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आरके वाणी की अध्यक्षता में बैठक कॉन्फ्रेंस हॉल जिला न्यायालय भवन में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में वर्ष 2022 की समस्त नेशनल लोक अदालतों में न्यायालयों में लंबित सर्वाधिक प्रकरणों का निराकरण करने वाले न्यायाधीशगणों को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सम्मानित किया गया। सर्वाधिक प्रकरणों का निराकरण करने वाले न्यायाधीशगणों में क्रमशः श्री जितेंद्र सिंह कुशवाह पंचम जिला न्यायाधीश, श्री आदेश कुमार जैन द्वितीय जिला न्यायाधीश, सुश्री सोनाली वर्मा जेएमएफसी, श्री संतोष कुमार तिवारी जेएमएफसी नागदा, सुश्री सोनाली वर्मा जेएमएफसी बड़नगर शामिल रहे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगणों को नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने एवं लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु विभिन्न निर्देश दिये गये। धारा 138 एनआईएक्ट के प्रकरणों में अधिक से अधिक सूचना पत्र जारी कराये जाएं। समन भेजा जाये। पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी से अधिक समन्वय स्थापित करना। सिविल प्रकरणों में दोनों पक्षों की सहमति बनाये जाने के प्रयास किये जायें। विद्युत प्रकरणों शहरी/ग्रामीण के निराकरण हेतु पक्षकारों से ऑनलाइन चर्चा की जाये। मीडिएशन के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का रैफर/निराकरण कराये जाने का प्रयास किया जावे। बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं क्लेमेंट अधिवक्ताओं से चर्चा की जावे। हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रकरणों में अधिक से अधिक सूचना पत्र जारी किये जायें। धारा 307, 305 नगर निगम संबंधी प्रकरणों में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जावें। विभिन्न प्रकार के करों जैसेः- संपत्ति कर, जल कर इत्यादि के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित जोनल अधिकारियों से संपर्क स्थापित करें। 20 वर्ष से अधिक की अवधि वाले प्रकरणों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कराने का प्रयास किया जावे। नेशनल लोक अदालत की आगामी बैठकों में फाईलें बुलायी जाकर संबंधित अधिवक्ताओं से चर्चा की जावे। विभिन्न प्रकार के प्रकरणों जैसेः- आपराधिक, सिविल, धारा 138 एनआईएक्ट, एमएसीटी क्लेम, हिंदू विवाह अधिनियम/वैवाहिक प्रकरणों, एनडीपीएस, घरेलु हिंसा, श्रम प्रकरण इत्यादि में अधिक से अधिक सहमति बनाये जाने/निराकरण कराये जाने हेतु संबंधित न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया।

उक्त बैठक में मान. श्री आर.के.वाणी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन, मान. श्री अश्वाक अहमद खान विशेष न्यायाधीश उज्जैन, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद कुमार जैन, श्री संजय राज ठाकुर प्रथम जिला न्यायाधीश, श्री आदेश कुमार जैन द्वितीय जिला न्यायाधीश, अभिषेक नागराज तृतीय जिला न्यायाधीश, श्री जितेंद्र सिंह कुशवाह पंचम जिला न्यायाधीश, श्रीमती कीर्ति कश्यप षष्ठम जिला न्यायाधीश, श्री शशिकांत वर्मा सप्तम जिला न्यायाधीश, श्री संतोष प्रसाद शुक्ला अष्टम जिला न्यायाधीश, श्री राजेंद्र सिंह सिंगार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त न्यायिक दण्डाधिकारीगण, श्री चन्द्रेश मण्डलोई जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे तथा तहसील न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशगण ऑनलाईन वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित रहे।

क्रमांक 0036 उज्जैनिया/जोशी

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